WAQF Amendment Bill 2025 : वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर शंका, क्या निजी संपत्तियां भी होंगी जब्त?

WAQF Amendment Bill 2025 : Tehelka Desk ; वक्फ अमेंडमेंट बिल आज संसद में पेश किया जा रहा है। मोदी सरकार आज इस बिल को लोकसभा में पास करवाना चाहती है। बिल के प्रावधान को लेकर कई मुस्लिम संगठनों में संशय बना हुआ है, जिस वजह से वे बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस बिल से जुड़ी वास्तविकताओं और निहितार्थ को जानना बेहद जरूरी है।
कोई कर रहा है समर्थन तो कोई है विरोध में

WAQF Amendment Bill 2025 : वक्फ अमेंडमेंट बिल का एक मुस्लिम तबका समर्थन में भी उतरा है, जबकि दूसरा तबका इसके पुरजोर विरोध में है। कई मुस्लिम शख्सियतों का कहना है कि सरकार उनके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है, जिस वजह से ही इस बिल को पास करवाना चाहती है। लेकिन सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से वह वक्फ की संपत्तियों का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाएगी।

WAQF Amendment Bill 2025 : वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि ये बिल मुसलमानों के हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उनका हक देने के लिए लाया जा रहा है, जो इससे वंचित हैं।

WAQF Amendment Bill 2025 : जानिए बिल से जुड़े कुछ सवाल जिन पर है संशय:

सवाल: क्या वक्फ संपत्तियां खत्म हो जाएंगी?

जवाब: वक्फ की वैध संपत्ति को रद्द नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: एक बार जब कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है, तो वह स्थायी उसी रूप में रहती है। ये बिल केवल पारदर्शिताऔर बेहतर प्रबंधन के लिए है। ये बिल उन संपत्तियों की समीक्षा के लिए है, जिन्हें गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है, खासकर तब जब वो सरकार के अधीन हों।

सवाल 2: क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा?

जवाब: वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: ये बिल जिला कलेक्टर को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी देता है, जिससे कमिश्नर की भूमिका इसमें खत्म कर दी जाएगी।

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सवाल 3: क्या वक्फ बोर्ड बिल आने से गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे?

जवाब: बोर्ड में गैर-मुस्लिम शामिल होंगे, लेकिन वे बहुमत में नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण: विधेयक में ये स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिम होंगे। बोर्ड के अधिकांश सदस्य भी मुस्लिम समुदाय से ही होंगे।

सवाल 4: क्या इस बिल का उपयोग सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए करेगी?

जवाब: ये बिल किसी वक्फ की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नहीं है। ये बिल कलेक्टर को संपत्ति की जांच और सत्यापित करने का अधिकार देगा कि किसी संपत्ति को गलत तरीके से वर्गीकृत तो नहीं किया गया है।

सवाल 5: क्या इस बिल के तहत मुसलमानों की निजी भूमि को भी अधिकृत किया जा सकता है?

जवाब: ये बिल केवल वक्फ घोषित संपत्तियों पर ही लागू रहेगा। यह किसी भी निजी और व्यक्तिगत भूमि को अधिकृत करने का अधिकार नहीं है।

WAQF Amendment Bill 2025 : राज्य वक्फ बोर्ड संरचना का आधार

वक्फ बिल का ये संशोधन राज्य वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अघखानी, और अन्य मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ये अनिवार्य करेगा कि हर मुस्लिम समुदाय से कम से कम एक सदस्य बोर्ड में होना चाहिए। इसका उद्देश्य मुस्लिम आबादी के सभी वर्गों को इसमें जोड़ना है ताकि वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
WAQF Amendment Bill 2025 : कई सांसदों और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद और जमात-ए-इस्लामी हिंद जैसे संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है।