आज, 11 जून 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में ऊर्जा, नियोजन, राजस्व और आवास विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

Uttarakhand cabinet meeting :  ऊर्जा विभाग, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड की दिशा में कदम

बैठक में ऊर्जा विभाग के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

• नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना: राज्य में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियों पर विचार किया गया।
• स्मार्ट ग्रिड प्रणाली की स्थापना: ऊर्जा वितरण में सुधार के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रणाली की स्थापना की योजना बनाई गई, जिससे विद्युत आपूर्ति में स्थिरता और दक्षता बढ़ेगी।
• विद्युत सब्सिडी में संशोधन: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सब्सिडी की समीक्षा की गई, ताकि गरीब और वंचित वर्गों को अधिक लाभ मिल सके।

Uttarakhand cabinet meeting : नियोजन विभाग,  SETU आयोग की रिपोर्ट और एमओयू पर चर्चा

राज्य के नियोजन विभाग के तहत SETU आयोग ने हाल ही में मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए थे। बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

• शहरी निकायों को 18 संवैधानिक कार्यों का हस्तांतरण: जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी नियोजन जैसे कार्यों को शहरी निकायों को सौंपने की योजना बनाई गई।
• स्मार्ट शासन और डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया: शहरी विकास में स्मार्ट शासन और जीआईएस मानचित्रण को लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए।
• एमओयू पर हस्ताक्षर: Tata Trusts, NASSCOM Foundation के साथ तीन महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य जल प्रबंधन, पोषण, टेलिमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका, हरित ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

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Uttarakhand cabinet meeting :राजस्व विभाग, भूमि सुधार और कराधान में सुधार

राजस्व विभाग के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

• भूमि सुधार विधेयक पर चर्चा: हाल ही में भूमि कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
• भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में सरलता: भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन की योजना बनाई गई।
• राजस्व संग्रहण में सुधार: राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई नीतियों पर विचार किया गया।

Uttarakhand cabinet meeting : आवास विभाग, निर्माण नियमों में लचीलापन और शहरी निकायों को वित्तीय स्वायत्तता

आवास विभाग के तहत निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

• निर्माण नियमों में लचीलापन: पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निर्माण नियमों में लचीलापन लाने की योजना बनाई गई।
• शहरी निकायों को वित्तीय स्वायत्तता: शहरी निकायों को वित्तीय निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया।
• आवास योजनाओं के लिए बजट आवंटन: गरीब और वंचित वर्गों के लिए आवास योजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की योजना बनाई गई।