(Tehelka Desk)Uttarakhand Cabinet Meeting :

उत्तराखंड सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जो प्रदेश के विकास, पर्यटन, सहकारिता और कर्मचारियों की भलाई से जुड़े हैं। CM Pushkar Singh Dhami  की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

Uttarakhand Cabinet Meeting : सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम

कैबिनेट ने सहकारी समितियों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:

• महिला आरक्षण: सभी सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में सदस्य और अध्यक्ष पदों के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है ।

चुनाव प्रक्रिया में सुधार: सहकारी समितियों के चुनाव नियमों में संशोधन कर भाई-भतीजावाद को समाप्त करने और चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं ।

बदरीनाथ मास्टर प्लान: धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

प्रदेश सरकार ने बदरीनाथ धाम के विकास के लिए ₹424 करोड़ के मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत:

कलात्मक संरचनाएं: “शेष मित्रा कमल दीवार”, “आगमन प्लाजा”, “वृक्ष और नदी संस्कृति”, और “सुदर्शन चक्र” जैसी कलात्मक संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के लिए CSR फंड्स का उपयोग किया जाएगा, और यदि आवश्यक हुआ तो राज्य या केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी ।

संरचनात्मक विकास: इन कलात्मक संरचनाओं का उद्देश्य बदरीनाथ धाम के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना है, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके।

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Uttarakhand Cabinet Meeting : कर्मचारियों के लिए राहत और विकास के नए अवसर

सरकार ने कर्मचारियों की भलाई के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:

• ग्रेच्युटी का लाभ: NPS (New Pension Scheme) के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, जो उनके सेवा काल के आधार पर होगा। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी ।

मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियां: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में 12 नई पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्स्ड पद शामिल हैं। इससे आयोग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी । विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग में बदलाव

कैबिनेट ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग में कुछ बदलावों को मंजूरी दी है:

• महासू देवता मंदिर पुनर्विकास: देहरादून में स्थित महासू देवता मंदिर के पुनर्विकास के लिए आसपास रहने वाले परिवारों को पुनर्वासित करने का निर्णय लिया गया है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।

रेलवे स्टेशन मास्टर प्लान: ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर स्थित 11 रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन स्टेशनों के आसपास के 400 मीटर क्षेत्र में एक वर्ष तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है, ताकि विकास योजनाओं के अनुसार क्षेत्र का विकास हो सके ।

परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार सरकार ने परिवहन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सुधार के लिए कदम उठाए हैं:

• मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण: शहरी परिवहन व्यवस्था के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए राज्य विधानसभा में एक “Unified Metropolitan Transport Authority Bill” पेश किया जाएगा। यह विधेयक केरल के मॉडल पर आधारित है और शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ।

Uttarakhand Cabinet Meeting : उद्योगों के लिए नई नीतियां और प्रोत्साहन

उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने नई नीतियों को मंजूरी दी है:

• नक्शा अनुमोदन में छूट: नई औद्योगिक इकाइयों को स्थानीय विकास प्राधिकरण से नक्शा अनुमोदन की आवश्यकता से छूट दी गई है, जिससे उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया सरल होगी और निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• कृषि ऋण माफी: किसानों के ₹5 लाख तक के ऋणों पर स्टांप ड्यूटी माफ की गई है, जिससे किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी ।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• कृषि ऋण माफी: किसानों के ₹5 लाख तक के ऋणों पर स्टांप ड्यूटी माफ की गई है, जिससे किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी ।