(Tehelka Desk) SIR And NRC debate 2025 :

SIR And NRC debate 2025 : अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

LOKSABHA में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार SIR के नाम पर एक नया रास्ता खोज रही है, जिसके पीछे एनआरसी जैसी कवायद छुपी है।अखिलेश ने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया में भरोसा तभी बढ़ेगा जब ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर वापस लाए जाएंगे।

SIR And NRC debate 2025 : विपक्ष की आशंकाओं का समाधान नहीं

अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव में पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन विपक्ष की आशंकाओं का समाधान नहीं करती। उन्होंने कहा कि EVM को लेकर आम जनता में संदेह है और चुनाव आयोग को इसपर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

SIR And NRC debate 2025 : SIR के जरिए सरकार कुछ और करना चाहती है

अखिलेश ने संसद में कहा, “SIR के जरिए सरकार कुछ और करना चाहती है। SIR एक बहाना है, सरकार NRC की तैयारी में है। चुनाव सुधार की बातें तभी स्वीकार्य हैं जब सभी दलों का भरोसा हो।”

SIR And NRC debate 2025 : सरकार चुनाव पैंसो से जीतना चाहती है

उन्होंने आगे पूछा कि अगर EVM पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है, तो बैलेट पेपर से डर किस बात का है? अखिलेश ने कहा कि विश्व के कई देशों में अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और वहां लोकतंत्र मजबूत है।सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि EVM सुरक्षित हैं और इनमें टेंपरिंग संभव नहीं है।सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि SIR चुनाव सुधार का हिस्सा है जिसका उद्देश्य चुनाव खर्च, पारदर्शिता और उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी को बेहतर बनाना है।

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SIR And NRC debate 2025 : सांसदों ने EVM की विश्वसनीयता और SIR उठाए सवाल 

लेकिन विपक्षी बेंचों में अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए कई सांसदों ने EVM की विश्वसनीयता और SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बहस के दौरान कुछ सांसदों ने सुझाव दिया कि अगर तकनीक पर भरोसा नहीं है, तो बैलेट और EVM दोनों का विकल्प रखा जाए।अखिलेश ने कहा कि चुनाव जनता के भरोसे पर चलते हैं, और अगर भरोसा कम होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है।

SIR And NRC debate 2025 : विपक्ष को EVM पर संदेह

उन्होंने संसद में मांग की कि चुनाव आयोग सभी दलों की बैठक बुलाकर EVM पर संदेह दूर करे और SIR के उद्देश्य को स्पष्ट करे।संसद में इस मुद्दे पर बहस जारी है और अगले सत्र में चुनाव सुधार से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है