Illegal occupation : सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान, अतिक्रमण किया ध्वस्त
Illegal occupation : देहरादून में सरकारी और वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अतिक्रमणों को तोड़ डाला है। जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश पर एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी।
जिले के घंघोड़ा इलाके में खाता-खतौनी संख्या 254, खसरा संख्या 949(क) में दर्ज 1.37 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि पर कुछ लोगों ने नियमों को ताक पर रखते हुए अवैध निर्माण कर दिया था Illegal occupation। इस भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यहां अवैध रूप से रास्ता और अन्य निर्माण कार्य किए गए, जिन्हें प्रशासन ने तुरंत ध्वस्त करा दिया।
मौजा बिष्ट गांव, परगना पछवादून में स्थित खसरा संख्या 986 (0.17 हेक्टेयर) और खसरा संख्या 949(क) (0.37 हेक्टेयर) की सरकारी भूमि के आसपास अनुसूचित जाति के लोगों की निजी जमीन है। जांच में पता चला कि कुछ व्यक्ति इन निजी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर उन्हें बेचने की तैयारी में थे। Illegal occupation
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इन प्लॉटों तक पहुंचने के लिए कोई वैध रास्ता नहीं था, इसलिए संबंधित लोगों ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का रास्ता बना डाला था। प्रशासन ने इस अवैध सड़क को भी तोड़कर वन भूमि को मुक्त करा लिया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, निर्माण या उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन मामलों में किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की मिलीभगत साबित होती है, तो उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जा रहा है और नियमों के उल्लंघन में की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त करने के साथ ही दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी।Illegal occupation
