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(Tehelka Desk) ELI Scheme India :
दो साल में 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं को मिलेगा लाभ
बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। PM Modi सरकार ने बुधवार को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ELI) स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में संगठित और अर्ध-संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि इस स्कीम के तहत आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
ELI Scheme India : क्या है ELI स्कीम
ELI यानी Employment Linked Incentive Scheme एक ऐसी योजना है जो कंपनियों को नए लोगों की भर्ती पर आर्थिक प्रोत्साहन देती है। सरकार द्वारा तय किया गया है कि जो भी कंपनियाँ स्कीम के मानदंडों पर खरी उतरेंगी, उन्हें EPFO सब्सिडी, टैक्स छूट, और वेतन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे।
ELI स्कीम के प्रमुख लक्ष्य:
- रोजगार सृजन में तेजी लाना
- MSME और निजी क्षेत्र को मज़बूती देना
- महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देना
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से रोजगार उपलब्ध कराना
ELI Scheme India : किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
सरकार ने स्कीम के तहत कई अहम क्षेत्रों को शामिल किया है, जिनमें विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, रिटेल, IT, BPO, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म शामिल हैं। ये वे सेक्टर्स हैं जो बड़ी मात्रा में वर्कफोर्स की मांग करते हैं।
कौन होंगे लाभार्थी?
- जिन युवाओं की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है
- जिनके पास आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट है
- जो किसी भी संगठित या अर्ध-संगठित क्षेत्र में नए तौर पर जुड़ते हैं
- जिनकी मासिक आय ₹25,000 से कम है
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ELI Scheme India : कैसे मिलेगा लाभ
- कंपनियाँ EPFO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगी
- नए कर्मचारियों की भर्ती करेंगी
- सरकार कंपनियों को उनके योगदान का हिस्सा वापस देगी
- नौकरी पाने वाले युवाओं को EPF और ESI जैसे लाभ स्वतः मिलेंगे
विशेषज्ञों की राय
रोजगार विशेषज्ञों का मानना है कि ELI स्कीम से खासतौर पर उन युवाओं को फायदा होगा जो कोविड महामारी के बाद बेरोजगार हो गए थे या जिन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी।
“यह स्कीम न केवल रोजगार सृजन में मदद करेगी, बल्कि संगठित क्षेत्र में सुरक्षा और लाभ भी सुनिश्चित करेगी” – श्रम विशेषज्ञ, डॉ. विकास शर्मा
ELI Scheme India : कैबिनेट में इस योजना पर क्या कहा गया
श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बताया,
“यह योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि कंपनियाँ भी मानव संसाधन में निवेश के लिए प्रेरित होंगी।”
वित्तीय प्रावधान
सरकार ने इस स्कीम के लिए ₹35,000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया है। यह राशि दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खर्च की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एक केंद्रीय टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी।
Employment Linked Incentive (ELI) स्कीम मोदी सरकार की एक दूरदर्शी योजना है जो आने वाले वर्षों में न केवल बेरोजगारी दर को कम करने में मदद करेगी, बल्कि संगठित क्षेत्र को भी मज़बूती देगी। युवाओं को इससे आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा दोनों मिलेगी।
