मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छोटे अपराधों से जुड़े कानूनों में बदलाव को मंज़ूरी दी गई। सरकार का रुख साफ है , ऐसे मामलों में सीधे जेल भेजने से ज्यादा फोकस व्यक्ति को सुधारने पर होना चाहिए।बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार कई अपराध, जो अब तक अदालत और जेल तक पहुंच जाते थे, उन्हें अब जुर्माना, काउंसलिंग, चेतावनी या सामुदायिक सेवा जैसी वैकल्पिक सज़ाओं से निपटाया जाएगा। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और हजारों लंबित मामलों का निपटान तेज़ हो सकेगा।

पहली बार होने वाले मामूली अपराधों में अब जेल की जगह दंड का विकल्प

पुलिस और मजिस्ट्रेट को अधिक विवेकाधिकार

सामुदायिक सेवा को सज़ा का हिस्सा बनाया जाएगा

दुबारा अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी

सरकार का मानना है कि छोटे विवाद जेल भेजने से व्यक्ति का भविष्य प्रभावित होता है, जबकि जुर्माना या सुधारात्मक कदम समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं।

1- ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर जैसे प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा।
2- कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज का प्रतिबंध से राहत। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ अब नार्मल रिजॉर्ट बना सकेंगे। भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर होगी।

3-बहु मंजिला भवन में सड़क लेवल की पार्किंग की हाइट इमारत की ऊंचाई में शामिल न होगी। मोटल श्रेणी को हटा दिया गया है।
4- लैंड पुलिंग स्कीम, टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर। अन्य राज्यों में है योजनाएं लागू हैं। अनिवार्य नहीं है। जहां हम टाउनशिप बनाएंगे, उसके बदले जमीन मिलेगी वो भी कॉमर्शियल। अमरावती में भी ये मॉडल सफल रहे हैं। पहले केवल पालिसी थी, अब स्कीम के रूप में लाया गया

कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम  जेलों की भीड़ कम करेगा आम लोगों पर बोझ घटाएगा न्याय प्रक्रिया और तेज़ होगी. वहीं आम नागरिकों का कहना है कि कानून न्याय के साथ मानवीयता भी दिखाए, तो यह सबसे अच्छा मॉडल हो सकता है। संबंधित नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर विधानसभा में पेश किया जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है, तो कुछ ही महीनों में नया सिस्टम लागू हो सकता है।