Caste Census : मोदी सरकार का बड़ा कदम,अब होगी जाति आधारित जनगणना

Caste Census : (Tehelka Desk) देश की राजनीति और सामाजिक नीतियों के लिहाज से केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि देश में जल्द ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इस फैसले की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। जातिगत जनगणना लंबे समय से एक संवेदनशील और बहस का मुद्दा रही है।

Caste Census : कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी ताकि समाज के हर तबके की सही स्थिति सामने आ सके और नीतियां ज़मीनी हकीकत के हिसाब से बनाई जा सकें। सरकार के इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, कैबिनेट ने पूर्वोत्तर भारत को एक और तोहफा दिया है। मेघालय से असम तक एक नया हाईवे बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे न सिर्फ़ दोनों राज्यों के बीच संपर्क बेहतर होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।

Caste Census : केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि यह जनगणना, मुख्य जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होगी। हालांकि, जनगणना कब शुरू होगी, इसकी स्पष्ट तारीख नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

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Caste Census : यह जनगणना कब से शुरू होगी

अब जातिगत जनगणना भी मुख्य जनगणना का हिस्सा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने इसे लेकर सहमति बना ली है। हालांकि, यह जनगणना कब से शुरू होगी, इसकी अभी कोई तय तारीख सामने नहीं आई है।

Caste Census : लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के अंत तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह अहम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जातिगत जनगणना को सामाजिक समानता और योजनाओं की बेहतर दिशा तय करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

Caste Census : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी

पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने शिलांग से सिलचर तक हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। यह राजमार्ग लगभग 22,864 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी।

Caste Census : इस फैसले से न सिर्फ मेघालय और असम के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। यह हाईवे क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कड़ी साबित होगा। इसी के साथ, दक्षिण भारत के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति से कटपडी तक की 104 किलोमीटर लंबी सिंगल रेलवे लाइन को अब डबल लाइन में बदला जाएगा, जिससे रेल सेवाओं में गति और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।

Caste Census : जगन मोहन रेड्डी

Caste Census : देश में जातिगत आंकड़ों को लेकर जारी बहस के बीच, कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 11 अप्रैल को राज्य की कैबिनेट के सामने जाति आधारित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की गई। इससे पहले, आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने भी इसी दिशा में पहल करते हुए जाति के आधार पर एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि राज्य की योजनाएं और नीतियां ज़मीनी हकीकत के मुताबिक बनाई जा सकें।